महत्त्वपूर्ण तथ्य 

भारत के संविधान का आधार ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किये गए अधिनियमों (Acts) में निहित है।

सन् 1773 में पारित अधिनियमों के द्वारा कम्पनी के शासन के लिए सर्वप्रथम एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।

भारत पर ब्रिटेन के अधिपत्य के समय जितने भी अधिनियम भारत के लिए पारित किये गए उनके द्वारा अनेक कार्य किए गए। जैसे— न्यायपालिका की स्थापना, द्वैध शासन प्रणाली, शिक्षा में सुधार, धर्म में सुधार आदि।

रेग्यूलेटिंग अधिनियम के अन्तर्गत सर्वप्रथम सन् 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई।

इस न्यायालय की पहली न्यायाधीश के रूप में एलिजाह एम्पे को नियुक्त किया गया जो महिला थी।

सन् 1784 के अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। कर्टियस लियोनिल को द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है।

सन् 1813 के अधिनियम द्वारा शिक्षा के लिए एक लाख खर्च करने की बात सर्वप्रथम की गई थी।

1813 के अधिनियम के द्वारा प्रथम बार अंग्रेजों की भारत पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गयी।

लार्ड विलियम वैटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सन् 1833 के अधिनियम द्वारा बनाया गया।

भारत के संविधान में वर्णित जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने का उल्लेख ब्रिटेन द्वारा पारित किये गए अधिनियमों में भी मिलता है।

भारत में संविधान सभा का गठन केबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया।

भारत का संविधान 9 दिसम्बर 1949 को स्वीकार किया गया।

संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसम्बर 1946 को प्रारम्भ हुआ।

'संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे।

संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद थे।

संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन के बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानन्द सिन्हा ने की थी।

संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन 11 दिसम्बर 1946 को हुआ।

भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना, 18 दिन लगा था।.

संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी0एन0 राव थे।

संविधान सभा में हंसा मेहता महिला सदस्य थी।

भारत 26 जनवरी सन् 1950 में गणतंत्र बना।

संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए।

संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी सन् 1950 को हुआ।

भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहर लाल ने प्रस्तुत किया।

संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त, सन् 1947 को हुआ।

संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसम्बर 1946 को प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा0 अम्बेडकर थे।

प्रारूप समिति में अध्यक्ष को छोड़कर कुल 6 सदस्य थे।

संविधान निर्माण के समय संविधान में कुल तीन वाचन हुए।

संविधान सभा में जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947को स्वीकार किया।

संविधान के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी।

संविधान सभा में देशी रियासतों की संख्या 33 थी।

संविधान का तीसरा वाचन 17 नवम्बर 1949 से 26 नवम्बर 1949 के बीच हुआ।

संविधान निर्मात्री समिति में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।

भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत मतदाता है।

भारत के संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है।

भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है।

संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।

संविधान के उद्देशिका को पं0 भार्गव ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है।

व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया भारत के संविधान की प्रस्तावना में।

संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी सन् 1947 को अपनाया गया।

प्रस्तावना की भाषा को आस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।

सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न का क्या अभिप्राय है— भारत आंतरिक तथा बाह्य मामलों में सार्वभौम और स्वतंत्र है।

सुभाष कश्यप के अनुसार “प्रस्तावना का एक-एक शब्द एक चित्र है, चित्र जो बोलता है, एक कहानी कहता है, तपस्या, त्याग और बलिदान की कहानी हैं।"

एस०आर० बोम्मई के मामले में पंथनिरपेक्षता के संविधान का आधारभूत ढाँचा घोषित किया गया था।

भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है इसका तात्पर्य है— राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है।

भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली जैसी शासन व्यवस्था अपनायी गयी है।

भारत के संविधान का विशाल होने का मुख्य कारण है कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है।

भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है।

भारत का संविधान धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक को मान्यता प्रदान करता है।

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